नई दिल्ली– देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आधार कार्ड को एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कई जगहों पर आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।
इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अपनी सभी सम्पत्तियों (चल-अचल) को आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की मांग है कि सर्वोच्च अदालत जमीन-जायदाद ही नहीं, बाइक-कार और ज्वेलरी जैसी चीजों को भी आधार से लिंक करवान के लिए केंद्र सरकार को आदेशित करे।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बेनामी सम्पत्तियों को लेकर हो रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस आशय का आदेश जारी करता है और केंद्र सरकार भी सख्त कानून बनाकर अमल में लाती है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।
