नई दिल्ली– हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। हज के सफर के लिए सऊदी अरब जाने वाले हाजियों को मिलने वाली सब्सिडी को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। इस साल से हज पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस साल 1.75 लाख मुस्लिम श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बार बिना सब्सिडी के ही लोग हज के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने नई हज नीति में हज सब्सिडी को खत्म करने की बात कही थी। हर साल करीब 700 करोड़ की हज सब्सिडी अब तक सरकार की ओर से मिलती थी।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को घोषणा की कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत इस साल से खत्म हो गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह फैसला तुष्टीकरण के बगैर अल्पसंख्यकों को सशक्त करने के उसके अजेंडे का ही एक हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज सब्सिडी के फंड को मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी का फायदा एजेंट्स उठा रहे थे इसलिए हज सब्सिडी बंद कर दी गई है। गरीब मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीते साल अक्टूबर में नई हज नीति पेश की थी। इसमें करते हुए हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने और 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को अकेले हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया। नई हज नीति 2018-22 तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से गठित इस समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह, पूर्व न्यायाधीश एस एस पार्कर, भारतीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष कैसर शमीम और इस्लामी मामलों के जानकार कमाल फारुखी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हज प्रभारी संयुक्त सचिव आलम जैसे लोग शामिल हैं।